Lok Sabha Constituency In Manipur: जानिये मणिपुर राज्य के बारे में और यहा के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी क्या करने जा रही बड़ा काम

Lok Sabha Constituency in Manipur: भारत का एक पूर्वी राज्य मणिपुर है, जो की अपनी एक अलग ही पाचन रखता है, इस राज्य की राजधानी इंफाल है। मणिपुर राज्य के उत्तर और दक्षिण में मिज़ोरम, पश्चिम में असम, और पूर्व में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से म्यांमार लगा हुआ है।

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Lok Sabha Constituency in Manipur – मणिपुर राज्य वर्तमान में

मणिपुर राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किमी है। मेइती जनजाति, जो घाटी क्षेत्र में ही रहते हैं, वे ही यहाँ के मूल निवासी हैं। इनकी भाषा मेइतिलोन है। इसी भाषा को मणिपुरी भाषा कहते हैं। यह भाषा 1992 में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित की गई।

यहाँ के पर्वतीय भाग में नागा व कुकी जनजाति के लोग निवास करते हैं। मणिपुरी बहुत ही संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है।

मणिपुर राज्य विधानसभा

मणिपुर राज्य मेइ८ कुल 16 जिले हैं। वर्तमान में यहां के सीएम एन बीरेन सिंह हैं। लोकसभा की यहां दो सीट हैं। वहीं विधानसभा की 60 सीटें हैं। मणिपुर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2,855,794 है। इसके साथ ही यहां की आधिकारिक भाषा मैतेयी और अंग्रेजी है। इसके साथ ही आपको बता दे की, यहा मणिपुर में एकमात्र एयरपोर्ट इंफाल में से एक हैं। लेकिन यह पूर्वोत्तर भारत का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है।

मणिपुर राज्य लोकसभा चुनाव 2024

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह होने वाले लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections Date 2024) को देखते हुए कहा कि, जातीय हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए बातचीत ही एकमात्र साधन है और राज्य को सामान्य स्थिति में वापस लाना नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों का अगला चरण होगा।

रिजिजू ने पूर्वोत्तर राज्य में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच चल रहे जातीय संघर्ष के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय के उस आदेश को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें मैतेई लोगों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। हिंसा ने अशांत राज्य में कम से कम 219 लोगों की जान ले ली है।

बीजेपी कर रही लगातार प्रयास

बताया जा रहा है, की मणिपुर में समस्या भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के खिलाफ विद्रोह नहीं है, बल्कि दो प्रमुख समूहों – मैतेई और कुकी के बीच जातीय संघर्ष है। इससे साथ ही बताया जा रहा कि, नरेंद्र मोदी सरकार का अपने तीसरे कार्यकाल में ध्यान भारत को उच्च आय श्रेणी में लाने पर होगा ताकि इसे दुनिया के विकसित देशों में गिना जा सके।

उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया के विकसित देशों में शुमार करने के लिए प्रति व्यक्ति आय 18,000 अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी और मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में देश को उच्च आय श्रेणी में लाने का प्रयास करेगी।

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